8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है! सरकार ने 8वें वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यह आयोग लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बदलाव करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या इस बार सैलरी वाकई तिगुनी हो जाएगी? और यह सब कब लागू होगा? आइए, विस्तार से समझते हैं:
1. चर्चा शुरू, फिटमेंट फैक्टर है केंद्र में
- केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।
- इन चर्चाओं में सबसे अहम मुद्दा है “फिटमेंट फैक्टर”। यही कारक तय करेगा कि नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
2. फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों है जरूरी?
- फिटमेंट फैक्टर एक खास संख्या (गुणक) होता है। नए वेतन आयोग लागू होने पर, कर्मचारी के पुराने मूल वेतन को इसी संख्या से गुणा करके नया संशोधित मूल वेतन निकाला जाता है।
- यह सभी स्तरों पर वेतन वृद्धि को एक समान तरीके से लागू करने में मदद करता है।
- 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। मतलब, पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया गया था।
- 8वें वेतन आयोग के लिए प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.86 तक हो सकता है। इससे मूल वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।
- ध्यान रखें: सरकार ने अभी तक 2.86 की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि, यहां तक की थोड़ी सी भी बढ़ोतरी वेतन और पेंशन दोनों के लिए फायदेमंद होगी।
3. सैलरी में कितनी छलांग? तिगुनी वृद्धि की संभावना!
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मान लिया जाए, तो इसका असर बहुत बड़ा होगा:
- न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 हो सकता है। यानी, लगभग तीन गुना वृद्धि!
- इसका फायदा सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा:
- महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य भत्तों की गणना भी मूल वेतन के आधार पर होती है। इनमें भी खासी बढ़ोतरी होगी।
- पेंशनभोगियों को भी बराबर लाभ मिलेगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर उनकी पेंशन की गणना में भी लगेगा।
- कर्मचारी संघ इसी तरह की बड़ी वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए ऐसा करना बेहद जरूरी है।
4. सब कुछ कब तक होगा लागू? समयसीमा पर एक नजर
- आयोग के गठन को जनवरी 2025 में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है।
- हाल ही में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा जारी है।
- आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी।
- आयोग गठित होने के बाद अपना काम शुरू करेगा और सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपेगा। सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करके उन्हें मंजूरी देगी।
- पिछले वेतन आयोगों के अनुभवों को देखते हुए, नए वेतन ढांचे को जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष:
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़े बदलाव की उम्मीद लेकर आया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 की संभावना अगर सच हुई, तो न्यूनतम वेतन में तिगुनी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसका सकारात्मक असर अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा। हालांकि, इन सबके लिए हमें 2027 तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल, सरकार की तैयारियां जारी हैं और कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हैं। आने वाले समय में इस विषय पर और स्पष्टता मिलने की संभावना है।
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